इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रिय किसान दिवस का भव्य आयोजन

राष्ट्रिय किसान दिवस-2021; देश के अन्नदाता के सम्मान का अवसर 

डॉ.गजेन्द्र सिंह तोमर, प्राध्यापक

कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, कांपा,महासमुंद

हमारे देश की आधी से अधिक आबादी आज भी अपनी रोजी-रोटी के लिए पूर्णतः कृषि पर निर्भर हैं। आजादी के बाद से भारत में कृषि ने विकास के कई आयामों को देखा हैं। साठ  के दशक में आई हरित क्रांति ने पूरे देश में कृषि का परिदृश्य बदल दिया था। इससे ना केवल देश का आर्थिक विकास हुआ, बल्कि किसानों की आवश्यकता और महत्ता  को सरकार से लेकर आम-जन तक प्रत्येक वर्ग ने समझा है । इसी क्रम में राष्ट्र एवं समाज के विकास में किसानों के योगदान को रेखांकित करने के साथ-साथ देश के अन्नदाता के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2001 से प्रति वर्ष 23 दिसम्बर को राष्ट्रिय किसान दिवस के रूप में मनाने का सराहनीय कदम उठाया है ।

राष्ट्रिय किसान दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि  के रूप में कृषि  विश्वविद्यालय के
कुलपति डॉ. एस.एस.सेंगर द्वारा उद्भोदन 

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि महाविद्यालय, रायपुर के सभागार में 23 दिसम्बर,2021 को राष्ट्रिय किसान दिवस-2021 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.एस.एस.सेंगर के  मुख्य आतिथ्य एवं अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय की अध्यक्षता में किया गया जिसमें सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, जिले के किसान, ग्रामीण जन प्रतिनिधि  एवं विद्यालयीन छात्र-छात्रएं उपस्थित रहे.   कृषि क्षेत्र को समोन्नत बनाने में किसानों के योगदान को सराहा गया तथा उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए कुलपति द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया।  

कुलपति डॉ.एस.एस.सेंगर द्वारा उत्कृष्ट कृषक का सम्मान 

ज्ञात हो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को राष्ट्रिय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले मे 23 दिसंबर 1902 को एक किसान परिवार मे हुआ था। वे बहुत ही सरल एवं शांत स्वभाव वाले व्यक्ति थे। चौधरी चरण सिंह जी हमेशा कहा करते थे कि देश की खुशहाली तथा समृद्धि का रास्ता हमेशा खेतों तथा खलिहानो से होकर ही गुजरता है। वे आजीवन किसानों के लिए संघर्ष करते रहे एवं उनकी खुशहाली के लिए ही  राजनीति में भी आये। दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद केंद्र में वित्त मंत्री और उप प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया. उन्हें उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का प्रधान वास्तुकार माना जाता है । भारत में राष्ट्रिय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

भारत के पांचवे प्रधानमंत्री के रूप में अल्प कार्यकाल में ही उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा करने बहुत सी नीतियाँ  बनाई। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के  “जय जवान-जय किसान” के नारे का  वास्तविक रूप में अनुसरण किया था। उनका मानना था कि इस देश में यदि उन्नति लानी है, तो सबसे पहले किसानों को उन्नत करना पड़ेगा क्योंकि वहीं इस अर्थव्यवस्था की नींव है और यदि नींव ही कमज़ोर रहेगी तो आगे विकास की इमारत खड़ी करना असंभव है। कृषि की उन्नति एवं किसानों के हितो को सुरक्षित करने अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित करने वाले चौधरी जी को हम सादर नमन करते है।

कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सेंगर द्वारा महिला कृषक का सम्मान 

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की पहल पर प्रदेश पहली बार विश्वविद्यालय के समस्त कृषि महाविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों पर अभिनव किसान दिवस आयोजित किया गया. इसी कड़ी में कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, कांपा, महासमुंद में आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान एवं विद्यालयीन छात्र-छात्राएं उपस्थित हुए. यह कार्यक्रम महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ.जी.एस.तोमर के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ जिसमें महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ.नवनीत राणा, डॉ. संदीप भंडारकर, इंजी. महिलांग के अलावा अतिथि शिक्षकों का सक्रिय योगदान रहा। डॉ. जी.एस.तोमर ने भारत में कृषि शिक्षा एवं कृषि प्रौद्योगिकी  की महत्ता पर विस्तार से व्यक्त करते हुए बताया की कृषि क्षेत्र में रोजगार की असीम संभानाएं है। इस अवसर पर देश की प्रगति एवं उन्नति में  किसानों के योगदान की सराहना की तथा आमंत्रित किसानों एवं विद्यार्थियों को फलदार वृक्षों के पौध भेंटकर  उन्हें अपनी बाड़ी में रोप कर उनका पालन-पोषण करने का आह्वान किया ।

कृषि महाविद्यालय, कांपा, महासमुंद में राष्ट्रिय किसान दिवस
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ.जी.एस.तोमर का संबोधन 

किसान अर्थात अन्नदाता, जिनके बगैर अन्न का एक दाना भी मिलना मुश्किल है। इसमें कोई सन्देश नहीं है कि हमारी और आपकी थाली में  स्वादिष्ट पकवान इसलिए रहता है क्योंकि किसान खेत-खलिहान में पसीना बहाता है। बास्तव में  किसानों के बिना जिन्दगी और दुनिया का अस्तित्व सोचा भी नही जा सकता हैं,ये बहुत ही खुश नसीबी की बात हैं कि हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा हैं जो हमारे भरण-पोषण का काम देखता हैं और इसके बदले में यदि हम उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने, उन्हें आर्थिक दृष्टि से खुशहाल बनाने में यदि हम उनका सहारा बन सके, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता । कृषि ही किसान की शक्ति है और यही उसकी भक्ति है । कृषि क्षेत्र की उन्नति एवं प्रगति से ही किसान की खुशहाली का राज छुपा है।

विद्यालय की छात्रा को  उपहार स्वरूप कटहल
का पौधा प्रदान करते हुए डॉ. जी.एस. तोमर 

कोविड-19 जैसे चुनौतीपूर्ण दौर में भी देश की खाद्यान्न आवश्यकताओं की आपूर्ति  एवं इस महामारी में बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार मुहैया कराने हमारा कृषि-क्षेत्र और किसान भाई  डटकर खड़े रहे ।  विश्वव्यापी संकट काल में उनके योगदान को देश कभी भुला नहीं सकेगा। किसान भाइयों एवं बहिनों  के अथक परिश्रम, कृषि-वैज्ञानिकों के अनुसंधान, सरकार की नीतियों तथा जीडीपी में योगदान देने की दृष्टि से कृषि-क्षेत्र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए किसानों की आय को दोगुना करने व उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ-साथ छत्तीसगढ़ सरकार  ने भी किसानों की आर्थिक मदद के साथ-साथ जमीनी स्तर पर अनेक कृषि एवं  किसान कल्याणकारी  योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। हरित क्रांति (1960) से लेकर विभिन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो तक, हमारा प्रदेश कृषि प्रौद्योगिकी में लगातार विकास कर रहा हैं। परन्तु  यह दुर्भाग्य जनक है की आज भी  भारतीय किसानों में से केवल एक तिहाई ने उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाई है। शेष कृषि नवाचारों और खेती के  आधुनिक तरीको से अभी तक अनभिज्ञ है जो उच्च फसल पैदावार और देश को आर्थिक समृद्धि की तरफ ले जा सकते हैं।

कृषि प्रधान देश होने के नाते, भारत विकास के उस स्तर तक पहुंच गया है जहां अब  ‘सदाबहार क्रांति’ जरुरत है, यानी सीमित  प्राकृतिक संसाधन (पानी, जमीन और ऊर्जा) के साथ अधिक उत्पादन करना। गुजरात के आनंद में आयोजित कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग में हिस्सा लेते हुए विश्व के लोकप्रिय नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश के सभी राज्य सरकारों से प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनाने के लिए आग्रह किया। उनका मानना है कम लागत में अधिक मुनाफा ही प्राकृतिक खेती का मूल मंत्र है। उनकी ‘बैक टु बेसिक’ की सोच प्रकृति की और वापिस लौटने का इशारा करती है अर्थात कृषि से जुड़े हमारे प्राचीन ज्ञान को हमें न सिर्फ फिर से सीखने की जरूरत है, बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब से तराशने की भी जरूरत है। खेती को कैमिस्ट्री की लैब से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना होगा अर्थात लैब टु लैंड कार्यक्रम को पुनः ईमानदारी से अमल में लाना होगा। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किये जा रहे अनुसंधान कार्य तभी सफल होगा, जब उसे धरातल तक पहुँचाया जाये  तभी हमारी कृषि समोन्नत होगी और किसान आर्थिक रूप से सम्पन्न होंगे।

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन (किसान पेंशन), डेयरी उद्यमिता विकास योजना,मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रिय खाध्य सुरक्षा योजना, जैविक खेती योजना आदि चलाई जा रही है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना,  कृषि यंत्र योजना, कृषक समग्र विकास योजना, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, उद्यानिकी वानिकी की अनेक योजनाएं, सोलर पम्प योजना, कृषि मजदूर न्याय योजना आदि संचालित की जा रही है। इन योजनाओं से अंचल के सुदूर गावों के किसानों तक पहुँचाने में हमारे महाविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों को  अहम किरदार की भूमिका अदा करना होगी ।

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस. एस. सेंगर ने कहा कि मुझे ख़ुशी है की हमारा विश्वविद्यालय अपने विभिन्न कृषि/उद्यानिकी/अभियांत्रिकी महाविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिको के  माध्यम से किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकों के बारे में लगातार शिक्षित और जागरुक कर रहा है। लेकिन अभी भी प्रदेश के सुदूर अंचल के किसानों को कृषि कल्याणकारी योजनाओं एवं कृषि की उन्नत प्रोद्योगिकी के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। मेरा कृषि वैज्ञानिकों से अनुरोध है की वे किसान हितैषी कार्यक्रम मसलन कृषि प्रसिक्षण एवं उन्नत कृषि प्रोद्योगिकी से सम्बंधित खेत प्रदर्शन का कार्य सडक के किनारे बसे गावों तक ही सीमित न रखे बल्कि इन कार्यक्रमों को सडक पहुँच विहीन गावों एवं कृषि प्रोद्योगिकी से अनभिज्ञ छोटे-मझोले किसानों तक पहुंचाने का कार्य करें।

          डॉ. सेंगर ने अपने उद्भोदन में बताया कि विश्वविध्यालय के अधीन सभी महाविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों पर किसान दिवस मनाया  गया और आगामी दिनों में ‘विश्वविद्यालय आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत हमारे सभी संस्थान 5-5 गांवों के विद्यालयों में जाकर कृषि शिक्षा एवं कृषि तकनिकी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिसमें विद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ-साथ कृषक परिवारों की सहभागिता होगी। इस प्रकार के कार्यक्रम वर्ष भर आयोजित होना चाहिए।

कृषि नवाचारों एवं आधुनिक कृषि प्रोद्योगिकी को  गांव-गांव के हर एक किसान तक पहुंचाने के लिए हमारा विश्वविद्यालय  छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक विकास खंड  स्तर पर  “कृषि ज्ञान एवं किसान कल्याण केंद्र” स्थापित करने की कार्य योजना तैयार कर रहा है। राज्य सरकार की सहमति प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय की इस महत्वाकांक्षी योजना को अमल में लाया जायेगा। किसान दिवस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित विद्यालयीन छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उन्हें बताना चाहूँगा कि कृषि शिक्षा में रोजगार और अपना स्वयं का व्यापर स्थापित करने की असीम संभावनाएं है। यही ऐसा क्षेत्र है जिसके महत्त्व को कभी नाकारा नहीं जा सकता है। कृषि विज्ञान को आप अपने कैरियर के रूप में अपना सकते है। मेरा  प्रयास रहेगा कि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गण आपके विद्यालय में पहुंचकर कृषि शिक्षा के महत्व एवं  कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर पर विस्तार से चर्चा-विमर्श करने कार्यक्रम आयोजित करें।

जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान ! जय जोहार- जय छत्तीसगढ़ 

मिट्टी की लवणता को रोकें, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा दें

                                                  डॉ.गजेन्द्र सिंह तोमर, प्रोफ़ेसर

कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, कांपा, महासमुंद (छत्तीसगढ़)

 विश्व मृदा दिवस-2021

आज विश्व मृदा दिवस है।! अथर्ववेद में कहा गया है कि ‘माता भूमि’:, पुत्रो अहं पृथिव्या: अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं…  यजुर्वेद में भी कहा गया है- नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्या: अर्थात माता पृथ्वी (मातृभूमि) को नमस्कार है, मातृभूमि को नमस्कार है।धरती माता हमारे जीवन के अस्तित्व का एक प्रमुख आधार है, हमारा भरण-पोषण करती है। इसलिए वेद आगे कहते है - "उप सर्प मातरं भूमिम् " -- हे मनुष्यो मातृभूमि की सेवा करो । वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है  ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’ अर्थात जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। अतः प्रकृति के अनमोल रत्न भूमि की रक्षा, सुरक्षा और सम्मान करना हम सब का कर्तव्य ही नहीं नैतिक दायित्व भी है. इसके उलट मानव अपने स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए धरती का शोषण करने लगा है. आंकड़े बताते हैं कि अनुकूल परिस्थितियों में मिट्टी की एक इंच मोटी परत बनने में करीब आठ सौ साल लगते हैं, जबकि एक इंच मिट्टी को उड़ाने में आंधी और पानी को चंद पल लगते हैं। हम सब को मिलकर भूमि को उर्वर एवं उपजाऊ बनाये रखने के सघन प्रयास करना चाहिए।

थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज द्वारा मृदा प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के महत्त्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिये की गई आजीवन प्रतिबद्धता के चलते उनके जन्म दिन 5 दिसम्बर को हर साल “विश्व मृदा दिवस” मनाया जाता है। हम जानते हैं कि हमारा भविष्य स्वस्थ मिट्टी पर निर्भर करता है। मगर आपने कभी सोचा है कि कितनी बार आप अपने पैरों के नीचे की जमीन की सराहना करते हैं, उसका सम्मान करते है ? दुनियां में मिट्टी के बिना कोई खाद्य सुरक्षा नहीं हो सकती है बल्कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति भी संभव नहीं है । विज्ञान ने आज जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुओ को बना लिया है परन्तु मिट्टी और पानी बनाने में अभी तक कामयाबी हासिल नहीं कर पायी है और इसकी कोई संभावना भी नहीं है।

विश्व मृदा दिवस उस पृथ्वी के महत्त्व को जानने का दिन है जो हमारे सुपोषण का ख्याल रखती है, स्वच्छ पेय जल देती है, हमें कपड़े-पोशाक उपलब्ध कराती है, हमारे आवास और सैर-सपाटे का आधार बनती है  और हमें सशक्त बनाती है। खाध्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा विश्व मृदा दिवस-2021 का विषय “मिट्टी की लवणता को रोकना, मिट्टी की उत्पादकता  को बढ़ावा देना (Halt soil salinization, boost soil productivity) रखा गया है, जिसका उद्देश्य मृदा प्रबंधन में बढती चुनौतियों का समाधान करते हुए, मिट्टी के लवणीकरण को समाप्त करना है।

कृषि की दृष्टी से मृदा लवणता वैश्विक स्तर पर एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में जहाँ निक्षालन हेतु पर्याप्त वर्षा का अभाव रहता है, वहां लवणता गंभीर समस्या बनी रहती है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट में  यह स्पष्ट होता है कि प्रति वर्ष 27 अरब टन मिट्टी का क्षरण जलभराव, क्षारीकरण के कारण हो रहा है। मिट्टी की यह मात्रा एक करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि के बराबर है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 833 मिलियन हेक्टेयर (8.7 %) भूमि लवण-ग्रस्त है.

वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा एवं जलवायु में असमानता के कारण आने वाले समय में यह संकट विकराल रूप धारण कर सकता है। हमारे देश में लवणग्रस्त क्षेत्रो का विस्तार विभिन्न प्रदेशों यथा गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल आदि में फैला हुआ है। कुल लवण प्रभावित मृदाओं का लगभग 56 प्रतिशत क्षारीयता एवं 44 प्रतिशत लवणता की समस्या से प्रभावित है। सिन्धु-गंगा का उपजाऊ मैदानी क्षेत्र, क्षारीयता की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में मृदा लवणता की समस्या बहुत कम है परन्तु नहरी सिंचित क्षेत्रों में हमें सतर्क रहते हुए सही जल प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए।

मिट्टी में पानी में घुलनशील लवणों के निर्माण को लवणीकरण कहा जाता है। आमतौर पर इसमें सोडियम, कैल्शियम तथा  मैग्नीशियम एवं उनके क्लोराइड एवं सल्फेट अधिक मात्रा में पाए जाते है। लवणीय मृदा प्रायः जलभराव की समस्या से भी ग्रसित होती है। ऐसी मृदा में ऊपरी सतह पर सफेद पपड़ी बन जाती है।

पौधों की वृद्धि पर मिट्टी की लवणता का मुख्य प्रभाव जल अवशोषण में कमी है। मिट्टी में पर्याप्त नमीं होने के वावजूद भी पानी के अवशोषण में कमीं के कारण फसलें मुरझा जाती हैं और अन्त में मर जाती हैं। तेजी से बढती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए आने वाले वर्षों में सबको पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो इसके लिए देश में उपलब्ध लगभग 6.73 मिलियन हैक्टर लवणीय एवं क्षारीय भूमि को उत्पादन योग्य बनाना अत्यन्त आवश्यक है। लवणता की समस्या नए क्षेत्रों में लगातार बढती जा रही है और ऐसी संभाना है कि इसका वर्तमान प्रभावित क्षेत्र वर्ष 2050 तक तीन गुणा बढ़कर 20 मिलियन हैक्टर हो सकता है। अनुपयुक्त मृदा एवं जल प्रबंधन के कारण लवणों का जमाव होना विश्वभर में एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। मृदा लवणता फसल उत्पादन को प्रभावित करती है जिसके फलस्वरूप खाध्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लवणग्रस्त मृदाओं को रोकने तथा सुधर करने के लिए एक समग्र प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है जिसमें सिंचाई योजनाओं का सही प्रबंधन तथा निष्कासित जल का पुनः उपयोग तथा सुरक्षित निष्कासन आदि सम्मलित है। जिप्सम का प्रयोग, सही फसलों एवं किस्मों का चयन, उपयुक्त फसल चक्र, कुशल जल प्रबंधन, खाद एवं उर्वरकों का संतुलित उपयोग, गहरी जुताई, मल्च का प्रयोग आदि ऐसे उपाय है जिनसे मृदा लवणता को रोका जा सकता है।

वास्तव में मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों को बचाना बेहद जरूरी है क्योंकि मृदा की उर्वराशक्ति के क्षीण होने का नुकसान किसी न किसी रूप में समूचे राष्ट्र को चुकाना पड़ता है। ऊसर एवं बंजर होती भूमियों से फसल उत्पादन कम होता है जिससे किसानों की आर्थिक दशा कमजोर हो जाती है और अंततः राष्ट्रिय कृषि आय में कमीं आ जाती है।

मानव की भांति हमारी मृदा भी बीमार हो जाती है। पौधों की बढ़वार के लिए सामान्यतौर पर 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रमुख रूप से एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमीं या अधिकता, भूमि का अम्लीय, लवणीय व क्षारीय होना और जल भराव भूमि की प्रमुख बीमारियाँ है। इन्ही के कारण कोई भूमि उपजाऊ होते हुए भी उत्पादक नहीं होती है और यही मुख्य बजह है कि देश के अनेक क्षेत्रों में फसल उत्पादकता कम होती जा रही है या स्थिर हो गयी है।

आजादी के समय भारत के मृदाओं में मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व की ही कमीं थी लेकिन सघन खेती करने से अब लगभग 10 पोषक तत्वों की कमीं आ गई है. पौधों की वृद्धि एवं उपज  के लिए पोषक तत्वों का संतुलित एवं आवश्यक मात्रा में प्रयोग नितांत जरुरी है । आज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश का आदर्श अनुपात बिगड़ गया है. उर्वरकों के असंतुलित उपयोग ने समस्या बढ़ाई है।

भारत में 83 प्रतिशत से अधिक मृदाओं में नाइट्रोजन की कमीं पाई गई है। फॉस्फोरस का स्तर मध्यम व पोटाश का स्तर उपयुक्त पाया गया है। देश की मृदाओं में से 39.1 % में गंधक, 34 % में जिंक, 31% में लोहा, 22.6 % में बोरोन, 4.8 % में तांबे की कमीं पाई गई है। फसलों की उपज अन्य विकारों से भी कम हो जाती है। देश की लगभग 6.73 मिलियन हैक्टर मृदाओं में  लवणी एवं क्षार की मात्रा अधिक है।

मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने और मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच  के लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साल 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (एसएचसी) की शुरूआत की थी । इस योजना के तहत किसानों की प्रत्येक जोत के जी पी एस आधारित मृदा स्वास्थ कार्ड बनाये जा रहे है। इन कार्डों में भूमि में उपस्थित पोषक तत्वों एवं मृदा विकारों को ध्यान में रखकर फसल के अनुसार उर्वरकों की सलाह दी जा रही है। मृदा कार्ड योजना में अब तक देश के 22 करोड़ 56 लाख किसानों को कार्ड वितरित किये गए है। इस योजना के तहत 429 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 102 चल मृदा परिक्षण प्रयोगशालाएं और 8452 सूक्ष्म मृदा परिक्षण प्रयोगशालाएं मृदा परीक्षण का कार्य कर रही है. छत्तीसगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने के लिए किसानों के खेतो से 7.87 लाख मृदा नमूने एकत्रित कर मृदा परिक्षण करने के उपरान्त किसानों को वितरित किये गए।  मृदा परीक्षण प्रयोगशाला,इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर  ने रेफरल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में सफलता पूर्वक कार्य संपादित किया जा रहा है ।

मृदा के स्वास्थ्य के लिए मृदा परीक्षण सतत चलने वाला कार्य है। अतः किसानों को अपने खेत की मिट्टी की जांच प्रति तीन वर्ष के अंतराल से करवाते रहना चाहिए । मृदा स्वास्थ कार्ड आधारित उर्वरक उपयोग से जहाँ भूमि एवं फसल की आवश्यकता के अनुरूप संतुलित मात्रा में उर्वरक दिया जा सकता है, वहीँ जहां किसान भाई आवश्यकता से अधिक मात्रा में उर्वरक प्रयोग करते थे, वहां इनकी मात्रा कम हो जाने से फसल उत्पादन लागत में कमीं आ रहीं है । यदि कार्ड में अधिक मात्रा में उर्वरकों की अनुसंशा है तो निश्चित ही किसान को अधिक उतपादन प्राप्त होगा  । एक सर्वेक्षण के अनुसार मृदा स्वास्थ कार्ड बांटने के उपरान्त 8 से 10 प्रतिशत उर्वरक खपत में कमीं हुई है तथा फसलों की उपज में भी 5-6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है ।

स्वस्थ मृदा से ही भरपूर फसल उत्पादन की कल्पना साकार हो सकती है. हम सब को धारण करने वाली एवं पोषण प्रदान करने वाली धरती को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाये रखने टिकाऊ मृदा प्रबंधन की महती आवश्यकता है.  आइये आज विश्व मृदा दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मृदा के उत्तम स्वास्थ के लिए मृदा के पोषण प्रबंधन एवं रखरखाव के लिए कारगर कदम उठाने का संकल्प लेते है ।

धरती माता की जय ! जय किसान-जय जवान-जय विज्ञान ! जय जोहार-जय छत्तीसगढ़ !

राष्ट्रिय कृषि शिक्षा दिवस-2021

 डॉ.गजेन्द्र सिंह तोमर 

इंदिरा गांधी कृषि विश्कृवविद्षियालय,

महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, महासमुंद (छत्तीसगढ़)

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी  के पुण्य जन्मदिन  के शुभ अवसर पर  ICAR के तत्वाधान में प्रति वर्ष देश के समस्त कृषि विश्व विद्यालयों एवं कृषि संस्थानों में  3 दिसंबर को राष्ट्रिय कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता  है।  इसका मुख्य उद्देश्य  ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कृषि की शिक्षा से जोड़ना और देश को कृषि क्षेत्र मे समृद्ध बनाना है। इसी तारतम्य में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविध्यालय द्वारा कृषि महाविद्यालय रायपुर के सभागार में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.एस.एस. सेंगर के मुख्य आतिथ्य में  राष्पूट्रेरिय कृषि शिक्षा दिवस 3 दिसम्बर 2021 को उत्साह से मनाया गया जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं सहित स्कूलों के छात्र, विश्वविध्यालय के प्राध्यापक गण, अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिए. 

राष्ट्रिय कृषि शिक्षा दिवस के अवसर पर विवि के कुलपति डॉ.सेंगर सभा का संबोधित करते हुए 

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों पर राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाया गया जिसके माध्यम से कृषि शिक्षा की उपादेयता एवं कृषि विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार एवं नवाचार के अवसर विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सेंगर ने कृषि शिक्षा दिवस कार्यक्रम आयोजन के  उद्देश्य  एवं महत्त्व पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि  डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी  का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वह उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिसने संविधान की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कुछ समय के लिए स्वतन्त्र भारत की पहली सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में भी सेवा की थी।उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रपति के रूप में 12 साल के कार्यकाल के बाद उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया गया।

डॉ राजेंद्र प्रसाद बेहद लोकप्रिय थे, इसी वजह से उन्‍हें राजेंद्र बाबू या देश रत्‍न कहकर पुकारा जाता था ।  पढ़ाई लिखाई में उनका श्रेष्ठ स्थान रहता था, उन्हें अच्छा स्टूडेंट माना जाता था. एक बार एक परीक्षक ने उनकी  परीक्षा कॉपी में लिखा था, कि यह  "परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है"।

वैसे तो डॉ राजेन्द्र प्रसाद जी पेशे से वकील थे परन्तु गांधी जी  की प्रेरणा से  उन्होंने वकालत छोड़कर स्‍वतंत्रता संग्राम में उतरने का फैसला किया। व्यक्तिगत भावी उन्नति की सभी संभावनाओं को त्यागकर उन्होंने  गांवों में गरीबों और दीन किसानों के बीच काम करना स्वीकार किया।

कृषि एवं खाध्य  मंत्री के रूप में उनका एक नारा ‘ग्रो मोर फूड’ बहुत प्रसिद्ध हुआ और तभी से हमारे देश की कृषि उन्नति के पथ पर अग्रसित हो रही है।

भारत में शिक्षा एवं कृषि के विकास में उनके  योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, द्वारा उनके जन्म दिन को कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का सराहनीय निर्णय लिया गया है। विनम्रता और विद्वता से भरा उनका व्यक्तित्व देशवासियों को सदा प्रेरित करता रहेगा । उनकी जन्म-जयंती के अवसर पर हम उन्हें  शत-शत नमन करते है ।

कृषि महाविद्यालय, कांपा,महासमुंद द्वारा विद्यालय में कृषि शिक्षा दिवस का आयोजन 

आजादी के समय देश की लगभग 30 करोड़ आबादी के लिए भी खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था लेकिन कृषि वैज्ञानिकों के अथक प्रयास, किसानों की कड़ी मेहनत तथा  सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप आज भारत में न केवल अन्न के भंडार भरे हुए है बल्कि विदेशों को हम अनाज एवं अन्य कृषि उत्पाद निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित भी करने लगे है.  बढती जनसँख्या एवं सीमित हो रहे प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल आदि  तथा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों की वजह से आज कृषि क्षेत्र की उत्पादकता स्थिर होती जा रही है और जमीनों की उर्वरता घटती जा रही है.  विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विस्तार अधिकारीयों की बेहद कमीं महशूस की जा रही है।

 एक अनुमान के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी केंद्रों को मिलाकर देश में  अभी केवल 6000 वैज्ञानिक कार्यरत हैं, जबकि जनसँख्या के हिसाब से दो लाख कृषि वैज्ञानिकों की जरुरत है । भारत में प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर 48 कृषि वैज्ञानिक हैं जबकि जापान के पास प्रति 10 लाख पर साढ़े तीन हज़ार और अमेरिका में साढ़े चार हज़ार कृषि वैज्ञानिक प्रति दस लाख जनसंख्या पर हैं। इस कमी का सबसे बड़ा कारण तो देश में  मूलभूत कृषि शिक्षा की कमी है। आज हमारे देश की जनसंख्या का कुल 5.6 प्रतिशत लोग ही स्नातक हैं। हमारे देश में 74 के आस-पास कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से हर साल 25 हज़ार के आस-पास कृषि में स्नातक या परा-स्नातक निकल पाते हैं. अब इतने बड़े कृषि पर आधारित देश में 25 हज़ार की संख्या का क्या महत्व है । इसलिए देश में गुणवत्तायुक्त कृषि शिक्षा के विस्तार  की महती आवश्यकता है। कृषि शिक्षा की प्रगति,  कृषि को संमृद्धशाली बनाने और किसानों की आमदनी बढाने के लिए केन्द्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय ने अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं एवं कार्यक्रम प्रारंभ किये है जिनके उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो रहे है।

छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी भी कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार को प्राथमिकता दे  रहे है। राज्य स्थापना के समय छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत  केवल एक  कृषि महाविद्यालय हुआ करता था। आज कृषि-31, उद्यानिकी-11, कृषि अभियांत्रिकी-4, वानिकी-1  तथा खाद्य प्रौद्योगिकी महविद्यालय-1  (कुल 48 महाविद्यालय) संचालित किये जा रहे है अर्थात प्रति वर्ष 2 से अधिक महाविद्यालय प्रारंभ किये गए जो कृषि शिक्षा के महत्त्व के साथ-साथ विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार की कृषि क्षेत्र तथा किसानों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध करता है। इसके अलावा कृषि को समोन्नत करने के उद्देश्य से  8 अनुसंधान केंद्र एवं कृषि तकनीकी प्रसार के वास्ते 27 कृषि विज्ञान केंद्र इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष राज्य शासन ने महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का शुभारम्भ किया है जिससे प्रदेश में फल-फूल-सब्जी एवं वानिकी क्षेत्र में तेजी से विकास होगा ।  हमारे प्रदेश में कामधेनु विश्वविद्यालय भी कार्यरत है जिसके तहत पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान में शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की सहायता से छत्तीसगढ़ के उत्तर में बलरामपुर से लेकर दक्षिण में सुकमा तक कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार का एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो गया है। कृषि की शिक्षा में प्रदेशवासियों के रुझान को देखते हुए हमने विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में  प्रवेश क्षमता में भी वृद्धि की है।

कृषि शिक्षा को ज्य़ादा आकर्षक और रोजगार परक बनाने के  प्रयास किये जा रहे हैं ताकि ज्यादा समझदार और योग्य छात्र देश में कृषि शिक्षा को चुने। कुछ वर्ष पूर्व  प्रतिभाशाली छात्र मेडिकल या इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं, परन्तु अब कृषि शिक्षा में भी छात्रों का रुझान देखने को मिल रहा है । अब  कृषि विश्वविद्यालयों में  कृषि की उच्च शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाओं और संरचनाओं के विकास की ओर ध्यान दिया जा रहा हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा चार वर्षीय स्नातक कृषि शिक्षा को प्रोफेशनल डिग्री का दर्जा दिया गया है। कृषि शिक्षा के पाठ्यक्रम को आधुनिक एवं व्यवहारिक बनाकर उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा रहा है। छात्रों के कौशल विकास हेतु ‘स्टूडेंट रेडी’ स्कीम की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत छात्रों को किसानों से कृषि पध्दतियों को सीखने-समझने का अवसर मिल रहा है। अब नई शिक्षा नीति के तहत हम शीघ्र ही कृषि के महत्वपूर्ण विषयों में सर्टिफिकेट कोर्स एवं 1 व 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने जा रहे है जिससे प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में नये अवसर प्राप्त होंगे।

शिक्षा, उद्यमिता और रोज़गार ये तीन अंग ऐसे हैं जिन्हें देश की कृषि शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना होगा और इसी के अनुरूप कृषि शिक्षा में बदलाव किये जा रहे है । हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे कृषि स्नातक नौकरी खोजने वाले न बनें, वो नौकरी देने वाले बनें अर्थात वो खुद उद्यमी बनें.  इसके लिए हम  भारत में लागू नई शिक्षा नीति के अनुरूप कृषि शिक्षा प्रणाली में ज़रूरी बदलाव करने जा रहे हैं। 

कृषि प्रधान भारत की आधी से अधिक आबादी तथा छत्तीसगढ़ की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी की आजीविका कृषि अथवा कृषि से सम्बंधित व्यवसाय पर निर्भर करती है. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम् योगदान है। आमतौर पर पहले लोग एग्रीकल्चर यानि कृषि शिक्षा का नाम सुनते ही किसान बनने की बात सोचते थे लेकिन आज कृषि शिक्षा ग्रहण करने के बाद कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र में रोजगार और नवाचार की असीम संभावनाएं हैं।  इस क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने के बाद युवा कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य शोध संस्थानों में वैज्ञानिक/ प्रोफ़ेसर बनने के अलावा राज्य के कृषि एवं सम्बंधित विभागों में कृषि विस्तार अधिकारी, विषय वास्तु विशेषग्य  के रूप में अपना कैरियर चुन सकते है। इसके अलावा हमारे कृषि स्नातक  बैंक व बीमा क्षेत्रो के साथ-साथ  बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में अच्छे पॅकेज पर नौकरी प्राप्त कर रहे  है। नौकरी के अलावा व्यवसाय के रूप में खाध्य प्रसंकरण उद्योग, कृषि सेवा केंद्र, बागवानी, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, आधुनिक तरीके से व्यवसायिक फसल उत्पादन आदि को व्यवसाय के रूप में अपनाकर खुशहाल जीवन जी रहे है. व्यवसाय केंद्र संचालित करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा नवाचार एवं कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रिय विकास योजना– रफ्तार योजना  के तहत  कृषि व्यवसाय इन्क्यूबेटर केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि में स्टार्टअप उद्योग एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कृषि विश्वविद्यालय के  एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन केन्द्र के माध्यम से स्टार्टअप योग्य नवाचारी विचारों के लिए पांच लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने देश में प्रतिभा को आकर्षित करने और उच्च कृषि शिक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (NAHEP) शुरू किया है। भारत की नई शिक्षा नीति के तहत  मिडल स्कूल स्तर पर कृषि शिक्षा की शुरुआत की जा रही है जिससे बच्चो में खेती को लेकर वैज्ञानिक सोच बढ़ेगी और कृषि से जुड़े कारोबार की जानकारी भी ग्रामीण परिवारों को मिल सकेगी ।

कृषि शिक्षा को आधुनिक बनाने एवं किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने अनेक नीतिगत निर्णय लिए है जो अभिनंदनीय है और मै आशा करता हूँ की आने वाले समय में हमारा कृषि तंत्र और भी सशक्त होगा, किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी तथा कृषि शिक्षा प्राप्त छात्र-छात्राओं के लिए रोजगार एवं स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के अनेक अवसर प्राप्त होंगे।

पिछले दो वर्ष से पूरा विश्व कोविड-19 महामारी की चपेट में है और अभी भी कोरोना का संक्रमण फ़ैल रहा है।  उद्योग धंधे बंद होने से लाखों लोगों को रोजगार से विमुख होना पड़ा।  कृषि क्षेत्र ही ऐसा था जिसने पूरे विश्व सहित भारत में बेरोजगारों/ग्रामीणों को रोजगार दिया और जीविकोपार्जन हेतु लोगों को काम दिया।  आप सभी से निवेदन है की माननीय प्रधानमंत्री के  ‘जान है तो जहान है’ के सूत्र वाक्य को भूलिए नहीं ।   कोविड महामारी से बचने के आवश्यक उपाय यथा केंद्र और राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते रहिये ।